धर्मस्थल मामले में झूठ बोलने और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: कर्नाटक सरकार

Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कथित सामूहिक कब्र मामले में तीर्थस्थल धर्मस्थल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।शुक्रवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के पास मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, "सरकार धर्मस्थल मामले में झूठ बोलने और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।"

जब उपमुख्यमंत्री शिवकुमार से इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "यह धर्मस्थल के पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है। सभी प्रक्रियाएँ क़ानूनी रूप से होनी चाहिए। मैंने धर्मस्थल का बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। मुझे वहाँ की भक्ति, श्रद्धा और रीति-रिवाजों पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जाँच से उस साज़िश का पता चल जाएगा जो हुई थी। इस मामले में हमारे गृह मंत्री जी. परमेश्वर विधानसभा में जवाब देकर राज्य के सामने तथ्य प्रस्तुत करेंगे।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें साज़िश का पहलू है, तो उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने जवाब दिया, "गृह मंत्री इस मामले की व्याख्या करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध हैं। विधायक दल की बैठक में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हमसे कहा कि किसी को भी झूठ और साज़िश के ज़रिए अपमान या ग़लत सूचना नहीं फैलानी चाहिए।"मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया है कि अगर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।" हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। कानून सबके लिए समान है और हमें इसका पालन करना चाहिए। हम किसी को भी संरक्षण नहीं देंगे और न ही अनावश्यक चरित्र हनन की अनुमति देंगे।

"मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि गृह मंत्री जी. परमेश्वर सोमवार (18 अगस्त) को सदन में सच्चाई बताएंगे। हमारी सरकार का रुख यह है कि किसी को भी किसी धार्मिक केंद्र या उससे जुड़े लोगों के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही उनका अपमान करना चाहिए। अगर आरोप झूठे हैं, तो हमारी सरकार धर्मस्थल मामले में कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है," उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने ज़ोर दिया।

"हमें कानून की रक्षा करनी होगी। अगर किसी ने गलत किया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इस संबंध में किसी को भी संरक्षण देने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, "किसी को भी बदनामी में शामिल नहीं होना चाहिए।"

"मैं धर्मस्थल के बारे में जानता हूँ। इसका 800 साल पुराना इतिहास है। यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। किसी को भी इसके नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और न ही कोई षड्यंत्र करना चाहिए। चूँकि मुझे पता है कि क्या चल रहा है, इसलिए यह एक बड़ी साजिश है।" उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "सरकार नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।"

"मैं केवल इतना जानता हूँ कि मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह झूठ है," उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा।

एक बड़े घटनाक्रम में, 11 जुलाई को, इस मामले में अज्ञात शिकायतकर्ता, जो एक निचली जाति का हिंदू है, ने दावा किया था कि उसे धर्मस्थल गाँव में बलात्कार और हत्या की शिकार कई महिलाओं और लड़कियों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। वह कर्नाटक के मंगलुरु जिले की एक अदालत में पेश हुआ और अपना बयान दर्ज कराया।उस व्यक्ति ने प्रधान सिविल न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दिया।

इस घटनाक्रम ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।उसने अनुरोध किया कि पुलिस उसकी उपस्थिति में शवों को खोदे। 17 कब्रिस्तानों की खुदाई के बावजूद, अधिकारियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला।सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कार्यकर्ताओं ने इस चौंकाने वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जाँच दल से जाँच कराने की माँग की, जिसमें कथित तौर पर कई महिलाएँ, लड़कियाँ और बेसहारा पुरुष शामिल थे।

हालांकि राज्य सरकार ने कानून के शासन का पालन किया है। और कथित सामूहिक हत्याओं की जांच की अनुमति देने के बावजूद, विपक्षी भाजपा ने उस पर हिंदू विरोधी ताकतों के आगे झुकने का आरोप लगाया है और गृह मंत्री से अंतरिम रिपोर्ट की मांग की है।